Q. 2. "विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण" से आप क्या समझते हैं? समता के नियम के अपवादों का वर्णन कीजिए।
- "विधि के समक्ष समता" ब्रिटिश सामान्य कानून से ली गई एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी विशेष विशेषाधिकार का अभाव और सभी व्यक्तियों को देश के सामान्य कानून के अधीन रखना। इसका मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
- "विधियों का समान संरक्षण" अमेरिकी संविधान से ली गई एक सकारात्मक अवधारणा है, जिसमें यह आवश्यक है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वह विशेषाधिकार प्रदान करने के संदर्भ में हो या दायित्व थोपने के संदर्भ में। यह अवधारणा ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए "उचित वर्गीकरण" या सकारात्मक कार्रवाई उपायों (जैसे आरक्षण) की अनुमति देती है।
समता के नियम के अपवाद (अनुच्छेद 14):
समता का नियम निरपेक्ष नहीं है। संवैधानिक और अन्य अपवादों में शामिल हैं:
- राष्ट्रपति और राज्यपाल: अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति का आनंद लेते हैं (अनुच्छेद 361)।
- राजनयिक और विदेशी संप्रभु: अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।
- संसद/राज्य विधानमंडल के सदस्य: कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे सदन के भीतर बोलने की स्वतंत्रता, और विधायिका में उनके कार्यों या वोटों के लिए अदालती कार्यवाही से उन्मुक्ति (अनुच्छेद 105 और 194)।
- उचित वर्गीकरण: कानून विभिन्न समूहों के साथ अलग तरह से व्यवहार कर सकते हैं यदि वर्गीकरण तर्कसंगत है और एक वैध राज्य उद्देश्य की पूर्ति करता है (उदाहरण के लिए, महिलाओं, बच्चों, एससी/एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष प्रावधान)।
- आपातकालीन प्रावधान: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समानता के अधिकार के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है (अनुच्छेद 359)।
Q. 3. भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? संविधान के अन्तर्गत उसकी शक्तियों के विस्तार क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
संवैधानिक स्थिति:
भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, प्रथम नागरिक और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत संसदीय प्रणाली का पालन करता है जहाँ राष्ट्रपति औपचारिक या नाममात्र (वास्तविक) कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए (अनुच्छेद 74), हालांकि वे एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह वापस कर सकते हैं।
राष्ट्रपति की शक्तियाँ:
राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है, जिन्हें वर्गीकृत किया गया है:
- कार्यकारी: प्रधान मंत्री, अन्य मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं।
- विधायी: संसद के सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग करता है, संसद को संबोधित करता है, राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है, और विधेयकों पर सहमति देता है। वे अध्यादेश भी प्रख्यापित कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो (अनुच्छेद 123)।
- वित्तीय: धन विधेयक संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। वे हर पांच साल में वित्त आयोग का गठन भी करते हैं।
- न्यायिक/क्षमादान: न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और सजा को माफ कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं (अनुच्छेद 72)।
- आपातकालीन: तीन प्रकार के आपातकाल घोषित करने की शक्ति है: राष्ट्रीय (अनुच्छेद 352), राज्य में राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365), और वित्तीय (अनुच्छेद 360)।
Q. 4. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की विवेचना कीजिए। भारत के परिवर्तन में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSPs), संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित, शासन और कानून बनाने में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक दिशानिर्देश हैं।
महत्व और भूमिका:
- कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य: DPSPs का प्राथमिक उद्देश्य "कल्याणकारी राज्य" बनाना और देश में सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है।
- शासन के लिए दिशानिर्देश: हालांकि गैर-न्यायसंगत (अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते), वे देश के शासन के लिए मौलिक हैं और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करते हैं।
- सरकार के लिए पैमाना: नागरिक और विपक्ष सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में काम करने में सरकार के प्रदर्शन और जवाबदेही को मापने के लिए DPSPs का उपयोग एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं।
परिवर्तन में भूमिका (कार्यान्वयन):
DPSPs ने महत्वपूर्ण कानून और नीतियों का मार्गदर्शन किया है जिन्होंने भारत को बदल दिया है:
- भूमि सुधार: गरीब किसानों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए विभिन्न भूमि सुधार अधिनियमों का अधिनियमन।
- शिक्षा: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 अनुच्छेद 45 और 21A से प्रेरित था, जो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- श्रम कानून: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 जैसे कानून, जीवंत मजदूरी और समान वेतन के लिए निर्देशों को लागू करते हैं।
- पंचायती राज: ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40) 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से वास्तविक रूप में आया, जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
Q. 5. उच्चतम न्यायालय की संरचना की विवेचना कीजिए। इसके द्वारा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय की संरचना:
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संसद के पास न्यायाधीशों की संख्या को विनियमित करने की शक्ति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार:
सर्वोच्च न्यायालय, अपील के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के संरक्षक के रूप में, निम्नलिखित प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है:
- मूल क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131): भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करने का विशेष अधिकार। इसके पास रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मूल क्षेत्राधिकार (उच्च न्यायालयों के साथ) भी है (अनुच्छेद 32)।
- अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों और अन्य अदालतों/अधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है।
- सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के कानून या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर न्यायालय की सलाह ले सकते हैं। दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है।
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति: विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जाँच करता है और यदि वे संविधान की मूल संरचना या प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो कानूनों को अल्ट्रा वायर्स (शक्ति से परे) घोषित कर सकता है।
- अभिलेख न्यायालय (अनुच्छेद 129): इसके निर्णय स्थायी स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किए जाते हैं, कानून का बल रखते हैं, और न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है।
Q. 6. क्या भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है? यदि हाँ तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
हाँ, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि इससे संविधान का मूल ढांचा (basic structure) प्रभावित न हो।
संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368 के अनुसार):
- विधेयक की शुरुआत: संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। राज्य विधानमंडलों में इसे पेश नहीं किया जा सकता है।
- बहस और मतदान: विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है:
- सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (50% से अधिक)।
- उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत।
- दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- राज्यों का अनुसमर्थन (कुछ मामलों में): यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र-राज्य संबंध, या स्वयं अनुच्छेद 368) को संशोधित करना चाहता है, तो इसे कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति की सहमति: संसद के दोनों सदनों से पारित होने (और यदि आवश्यक हो, तो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन) के बाद, विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1971 के बाद, राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं।
Q. 7. धन विधेयक क्या है? धन विधेयक की पारित करने की क्या प्रक्रिया है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, और वित्त विधेयक में विभेद कीजिए।
धन विधेयक (Money Bill):
धन विधेयक वह विधेयक है जिसमें विशेष रूप से केवल अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध मामलों, जैसे कराधान, सरकारी उधार, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग या व्यय से संबंधित प्रावधान होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया:
- इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर।
- लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं।
- राज्यसभा न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें संशोधन कर सकती है। यह केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें दे सकती है।
- लोकसभा राज्यसभा की किसी भी या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो विधेयक संशोधित रूप में पारित माना जाता है। यदि नहीं, तो इसे मूल रूप में पारित माना जाता है।
- यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी दिन पारित माना जाता है।
- धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं, वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते।
साधारण विधेयक, धन विधेयक, और वित्त विधेयक में अंतर:
| विशेषताएँ | साधारण विधेयक (Ordinary Bill) | धन विधेयक (Money Bill) | वित्त विधेयक (Financial Bill) |
|---|
| पेश किया जा सकता है | संसद के किसी भी सदन में | केवल लोकसभा में | केवल लोकसभा में (Type I) |
| पेश करने के लिए सिफारिश | राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक नहीं | राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक | राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक (Type I) |
| राज्यसभा की शक्तियाँ | संशोधन कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, या 6 महीने तक रोक सकती है; संयुक्त बैठक संभव | केवल सिफारिशें दे सकती है (14 दिन); अस्वीकार या संशोधन नहीं कर सकती | साधारण विधेयक के समान शक्तियाँ (Type I के बाद); संयुक्त बैठक संभव |
| अध्यक्ष का प्रमाणीकरण | आवश्यक नहीं | लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक | आवश्यक नहीं |
| राष्ट्रपति की सहमति | सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं | सहमति देने के लिए बाध्य हैं | सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं |
| संबंधित अनुच्छेद | अनुच्छेद 107, 108 | अनुच्छेद 110 | अनुच्छेद 117 (1), 117 (3) |
Q. 8. संसदीय विशेषाधिकार क्या है? परीक्षण कीजिए।
संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूटें हैं जो संसद और उसके सदस्यों (सांसदों) को उनके कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक और बिना किसी हस्तक्षेप या धमकी के निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाती हैं। ये विशेषाधिकार विधायी संस्थानों की स्वतंत्रता, गरिमा और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करते हैं।
परीक्षण (परीक्षा/विशेषताएँ):
- संवैधानिक प्रावधान: ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (संसद के लिए) में परिभाषित हैं।
- उद्देश्य: इनका उद्देश्य सदस्यों को बाहरी हस्तक्षेप से बचाना है और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने, कार्यकारी कार्यों पर सवाल उठाने और बिना किसी डर के अपने विधायी कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाना है।
- सामूहिक विशेषाधिकार (सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त):
- बहस, रिपोर्ट या कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार, और दूसरों को ऐसा करने से रोकने की शक्ति।
- किसी भी उभरते मुद्दे को संबोधित करने के लिए अजनबियों को कार्यवाही से बाहर रखने की शक्ति।
- अपनी प्रक्रियाओं और व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार।
- न्यायिक कार्यवाही से छूट: अदालतों को सदन या उसकी समितियों की कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
- व्यक्तिगत विशेषाधिकार (सांसदों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त):
- भाषण की स्वतंत्रता: सदस्यों को संसद में दिए गए किसी भी बयान या वोट के लिए किसी भी अदालती कार्यवाही से छूट दी जाती है।
- गिरफ्तारी से मुक्ति: संसद सत्र से 40 दिन पहले और बाद में सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिलती है। यह विशेषाधिकार आपराधिक मामलों या निवारक निरोध (preventive detention) के मामलों में लागू नहीं होता है।
- न्यायालय में साक्ष्य या गवाही देने से इनकार करने का अधिकार।
संक्षेप में, ये विशेषाधिकार लोकतंत्र में आवश्यक हैं लेकिन इनका प्रयोग संविधान की सर्वोच्चता और व्यक्तिगत अधिकारों की सीमाओं के भीतर होना चाहिए।
Q. 9. धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित संविधान के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्या पंतनिरपेक्ष भारत के संविधान का आधारभूत ढाँचा है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।
धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान:
भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं:
- अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
- अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता; सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने, अपने मामलों का प्रबंधन करने, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 27: किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों (taxes) के भुगतान से मुक्ति।
- अनुच्छेद 28: राज्य-पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग न लेने की स्वतंत्रता।
पंतनिरपेक्षता और आधारभूत ढाँचा (Basic Structure):
हाँ, पंतनिरपेक्षता (Secularism) को भारतीय संविधान का आधारभूत ढाँचा (Basic Structure) माना जाता है।
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973): इस ऐतिहासिक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने "आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत" की स्थापना की। हालांकि इस मामले ने सीधे तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी ने संविधान की "धर्मनिरपेक्ष विशेषता" को उन प्रमुख तत्वों में से एक के रूप में गिनाया जिन्हें संसद अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति के माध्यम से बदल नहीं सकती।
- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है और इसे बदला नहीं जा सकता है।
- 42वां संशोधन (1976): "पंतनिरपेक्ष" शब्द को बाद में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिसने इसके महत्व को और मजबूत किया।
इन निर्णित वादों ने स्थापित किया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र का एक अंतर्निहित और स्थायी सिद्धांत है।
Q. 10. आपात उदघोषणा से आप क्या समझाते हो? वह कितने प्रकार की होती है? आपात उदघोषणा के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
आपात उद्घोषणा (Proclamation of Emergency):
आपात उद्घोषणा राष्ट्रीय संकट के समय केंद्र सरकार को देश की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए असाधारण शक्तियाँ प्रदान करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सरकार की एक ऐसी स्थिति है जिसके दौरान सामान्य संघीय ढांचा एकात्मक प्रणाली में बदल जाता है।
प्रकार:
भारतीय संविधान तीन प्रकार के आपातकालों का प्रावधान करता है:
- राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency): अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह (पहले 'आंतरिक गड़बड़ी' कहा जाता था) से खतरा होता है।
- राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन - President's Rule): अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जाता है यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्यथा से यह संतुष्टि हो जाती है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर सकती है।
- वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency): अनुच्छेद 360 के तहत घोषित किया जाता है यदि राष्ट्रपति को लगता है कि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा है।
आपात उद्घोषणा के प्रभाव (विशेषकर राष्ट्रीय आपातकाल):
- केंद्र-राज्य संबंध: केंद्र सरकार राज्य प्रशासनों को निर्देश देने और राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है, जिससे संघीय प्रणाली एकात्मक बन जाती है।
- वित्तीय व्यवस्था: केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- लोकसभा का कार्यकाल: लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद यह विस्तार खत्म हो जाता है।
- मौलिक अधिकार: नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत छह स्वतंत्रताएँ स्वचालित रूप से निलंबित हो जाती हैं। हालाँकि, अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
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